"टॅरिफ" करू क्या उसकी.....

"कालचा दिवस अमेरिकेच्या इतिहासातील महत्वाचा दिवस होता. हा अमेरिकेचा लिबरेशन दिवस आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत आपल्या देशाच्या शत्रूनी आणि मित्रांनी मिळून बरेच लुबाडले आहे. आपल्या अमेरिकन ड्रीमला ओरबाडले आहे.
परंतु आता असे होणार नाही. अमेरिका आता पुन्हा श्रीमंत होणार !"
================
मातृभाषेतून शिकूया, प्रगती करूया !
असे आणखी माहितीपूर्ण लेख, व्हीडीओ, ऑडिओ मिळविण्यासाठी आणि मराठीतून शिकण्यासाठी आजच व्हॉट्सअ‍ॅप वर आमचा ग्रुप जॉइन करा. त्यासाठी https://chat.whatsapp.com/CwbadTDjQwwCuTiWRTCNWK
येथे क्लिक करा.
================
हे उद्गार आहेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आणि लिबरेशन दिवस म्हणजे जेव्हा टॅरिफ अस्त्र त्यांनी जगावर उगारले तो दिवस !
सध्या सगळीकडे टॅरिफ ची चर्चा चालू आहे.
कुणाला हा ट्रंपच्या देशभक्तीचा मास्टरस्ट्रोक वाटतो आहे , तर कुणाला हा ट्रम्प ने केलेला सेल्फ गोल वाटत आहे.
अर्थात वाढलेल्या टॅरीफचा इतर देशांना धक्का लागणार तसेच अमेरिकेतील नागरिकांनाही त्याचा भुर्दंड पडणार आहे हे ट्रम्प प्रशासनाला ठाऊक आहेच. म्हणूनच "लिबरेशन" दिवशी अमेरिकेतील मार्केट कोसळले.
अमेरिकेचा खरा प्रॉब्लेम आहे "Currency Overvaluation" चा. चलनमूल्य अधिक असल्यामुळे देशांतर्गत वस्तू घेण्यापेक्षा बाहेरून आयात करणे स्वस्त होते. यामुळे देशांतर्गत उद्योगांवर दबाव येतो. आयात अधिक वाढल्याने व्यापारातील तूट (Trade Deficit) निर्माण होते. ट्रम्प यांचे यावर उत्तर म्हणजे "टॅरीफ" ची वाढ.
बाहेरून येणाऱ्या उत्पादनांच्या किंमती वाढल्या की आपोआप देशांतर्गत उद्योगांना संधी उपलब्ध होईल. पण ही एक दुधारी तलवार आहे. कारण यामुळे अमेरिकेतील महागाई वाढेल. JP Morgan सारख्या संस्थांनी या tariff bomb मुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या लाटेत ढकलली जाईल असे भाकीत नोंदवले आहे.
जेवढी भारताची संपूर्ण अर्थव्यवस्था आहे , साधारण तेवढीच अमेरिकेची आयात आहे. एवढ्या मोठ्या आयातीवर परिणाम करणारी ही जगातील पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे याचे परिणाम कसे होतील. आणि यातून कसे सावरावे याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. भारतातून निर्यात कमी झाली तर त्याची chain reaction उत्पादन कमी होणे, कर्ज थकबाकी वाढणे, कर्मचारी वर्ग कमी करणे (नोकऱ्या जाणे) , महागाई वाढणे असे अनेक पदरी परिणाम होतील जे साधारण एक-दोन वर्षात दिसायला लागतील.
================
मातृभाषेतून शिकूया, प्रगती करूया !
असे आणखी माहितीपूर्ण लेख, व्हीडीओ, ऑडिओ मिळविण्यासाठी आणि मराठीतून शिकण्यासाठी आजच व्हॉट्सअ‍ॅप वर आमचा ग्रुप जॉइन करा. त्यासाठी https://chat.whatsapp.com/CwbadTDjQwwCuTiWRTCNWK
येथे क्लिक करा.
================
अर्थात अमेरिकेन कंपन्याही लगेचच अंतर्गत मार्केटसाठी तयार होतील असे नाही. त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांनाही महागाई आणि तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो. ट्रम्प प्रशासनाला हे ठाऊक आहेच. तरीही ट्रम्प यांनी ही खेळी खेळली. ट्रम्प एका मोठ्या बुद्धीबळ पटावर बसले आहेत. ही त्यांची पहिली चाल आहे. ही अंतिम खेळी नव्हे. Tariff हे केवळ वाटाघाटींचे साधन आहे. इतर इतर देशांसोबत व्यापार वाढवण्यासाठी टॅरिफचा वापर केला जात आहे. उदाहरणार्थ भारतासोबत अमेरिकेचे ट्रेड धोरण आखले जात आहेत. त्यासाठी द्विपक्षीय भेटीगाठी होत आहेत. हे धोरण पूर्णत्वास येण्याच्या आधीच tariff वाढ करून अमेरिकेने भारतावर दबाव वाढवला आहे.जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे मार्केट अमेरिकेला पाहिजे आहे.
भारताच्या कृषी उत्पादन बाजारात पण ट्रम्पना यायचे आहे. भारतातील कृषी क्षेत्र आतापर्यंत सुरक्षित ठेवण्याचे भारताचे धोरण होते. त्या बंद दरवाज्याला थोडंस उघडण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असेल. आपलं मार्केट सुरक्षित ठेवून इतर देशांच्या मार्केट मध्ये कसं घुसता येईल हा सर्वच देशांसमोरचा महत्वाचा प्रश्न असेल.
चीनने अमेरिकेतील निर्यात गेल्या पाच वर्षात 15% वरून 10% वर आणली आहे. आणि त्यांची भारतामधील निर्यात मागील पाच वर्षात वाढली आहे. असेच प्रत्तेक देशाला नवे मार्केटस शोधावे लागतील. नवीन ग्रुप्स तयार होतील. व्यापारी मित्र आणि शत्रू बदलतील. नवी जागतिक रचना तयार होऊ शकेल इतका हा मोठा बदल आहे.
या संकटातून अपल्याला दोनच गोष्टी वाचवू शकतील innovation आणि low cost manufacturing at scale. दुर्दैवाने भारतीय GDP मधील उत्पादन क्षेत्राचा वाटा दहा वर्षांपूर्वी 17 टक्के होता आणि आजही साधारण तेवढाच आहे. उत्पादन क्षेत्रांमधील रोजगार निर्मिती घटली आहे. Make in India किंवा PLI सारख्या योजना फार परिणामकारक ठरल्या नाहीत.

भारत सरकार या आव्हानांना तोंड देत आहेच पण एक नागरिक म्हणून देखील आपण तयारी केली पाहिजे. महागाई आणखी वाढणार आहे त्यामुळे खर्च कमी आणि बचत जास्त कशी करता येईल याचा विचार सुरू केला पाहिजे. त्यासोबत जॉब मार्केट मध्ये मोठी हालचाल होईल. आहे ती नोकरी टिकविणे आणि धाडसी आर्थिक निर्णय टाळणे महत्वाचे आहे. आयात केल्या जाणाऱ्या गोष्टींवरील (food, fuel, electronics ) अवलंबित्व कमी करावे लागेल.
पाच वर्षा ंपर्यंतच्या कालावधीमध्ये जे पैसे लागतील असे पैसे सुरक्षित गुंतवणुकीमध्ये जसे की debt फंड्स , Gold किंवा FD या ठिकाणी वळवावे लागतील. आणि भारतीय उद्योगाला चालना देण्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे पैसे भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवावे लागतील.
आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महायुद्धानंतर ज्याप्रमाणे जपानी लोकांनी उत्पादन आणि उत्पादकता प्रचंड वाढवली तसेच आपल्या सर्व भारतीयांना वैयक्तिक पातळीवर उत्पादकता वाढवावी लागेल. अनावश्यक गोष्टींमध्ये वेळ न दवडता स्वतःला आणि परिणामी देशाला अधिक प्रॉडक्टिव्ह कसं करता येईल हा एकमेव विचार आपण सर्व भारतीयांनी मनामध्ये ठेवला पाहिजे.
भारताच्या Demographic Dividend चा खरा फायदा घेण्याची ही वेळ आहे.